२०८३ बैशाख २४, बिहीबार १६:१७
विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी–व्यापारीबीच देखिएको चर्को असन्तुष्टि तत्काललाई मत्थर भएको छ।
अब तत्काल आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य टास्न नपर्ने भएको छ। विदेशबाट आयात हुने सामानको भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै भन्सार विभागले एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास हुन सक्नेगरी सहजीकरण गरेको हो।
एमआरपी विवादका कारण विभिन्न भन्सार कार्यालयमा रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच भएको छलफल भएको थियो।
छलफलपछि सहजीकरण गर्दै स्वघोषणापछि समान जाँचपास गरी छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार भन्सार विभागले देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
उनले एमाआरपीमा देखिएका केही मतभेदहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। महानिर्देशक भण्डारीकाअनुसार अहिले भने बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल उद्योगी व्यवसायीले टाँस्नुपर्नेछ। अहिले भन्सार बिन्दुमा लागू गरीएको एमआरपी प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सामान जाँचपास हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
सरकारले एमआरपी लागू गरेपछि लामोसमयदेखि व्यवसायी र सरकारबीच टकराव देखिदै आएको थियो। व्यवसायीहरूले एमआरपी लागू गर्ने पक्षमा देखिदैनन् भने सरकारले भन्सार बिन्दुबाट एमआरपी टाँसेर मात्रै समान भित्राउन उर्दी जारी गर्दै आएको थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेपाल जस्तो देशमा एमआरपी टाँसेर समान ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ। उनकाअनुसार नेपालमा पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि एमआरपी कार्यान्वयन गर्न सकस छ।
एमाआरपीमा गरिएको कानूनी व्यवस्था भने नयाँ होइन। २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले खासगरी एमाआरपीमा कडाइ गरेको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुमा र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले विक्री, वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ।
लेबलमा उत्पादक/पैठारीकर्ताका नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्वहरूको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम विक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, र उपभोग्य अवधि लगायतका विवरण खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई बर्तमान सरकारले कडाइपूर्वक लागू गर्दा उद्योगी–व्यवसायीबीच तनावको स्थिति बनेको थियो। अब भने तत्काललाई एमआरपी स्वघोषणा पछि व्यवसायीले समान छुटाउन सक्नेछन्।
